(१) कार्यकारी
निर्देशकको मासिक पारिश्रमिक तथा अन्य सुबिधा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम
हुनेछ ।
(२) मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य
शर्तहरु समेत उल्लेख गरी निजसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नु पर्नेछ ।
(३) कार्यकारी निर्देशकको सेवाका शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था विनियमावलीमा
उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।
द्धज्ञ। कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार ः ऐनमा उल्लिखित काम, कर्तव्य र
अधिकारका अतिरिक्त कार्यकारी निर्देशकको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय
बमोजिम हुनेछ ः–
(क) प्राधिकरणको वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्वीकृतिका
लागि समिति समक्ष पेश गर्ने,
(ख) प्राधिकरणको कोषको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने,
(ग) प्राधिकरणको आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने,
(घ) प्राधिकरणको जायजेथाको संरक्षण गर्ने तथा जायजेथा वा सम्पत्तिको
अद्यावधिक विवरण राख्ने, राख्न लगाउने,
(ङ) नेपाल सरकार, प्राधिकरण तथा अन्य निकायबीच सम्पर्क
अधिकारीको रुपमा काम गर्ने,
(च) ऐन वा यस नियमावलीमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक प्राधिकरणको
तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण काम कारबाही गर्ने,
(छ) समितिले तोकेको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्ने ।
द्धद्द। कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था ः (१) प्राधिकरणमा रहने कर्मचारीको दरबन्दी संख्या तथा
संगठनात्मक संरचना अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भए बमोजिम
हुनेछ ।
(२) प्राधिकरणको स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम कर्मचारीे नियुक्ति नभएसम्मको
लागि प्राधिकरणको अनुरोधमा मन्त्रालयले नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वधधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
द्दट
रहेका कुनै संस्थाका कर्मचारीलाई प्राधिकरणबाटै पारिश्रमिक, भत्ता तथा सुविधा प्राप्त
गर्ने गरी प्राधिकरणमा काम काज गर्ने गरी काजमा खटाउन वा काजमा खटाउने
व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
(३) प्राधिकरणका कर्मचारीहरुको नियुक्ति, पारिश्रमिक, भत्ता, सुविधा तथा सेवाका
शर्त सम्बन्धी अन्य व्यवस्था कर्मचारी विनियमावलीमा तोके बमोजिम हुनेछ ।
द्धघ। प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुने ः (१) ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको
विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिको दरबन्दीमा स्थायी नियुक्ति पाई कार्यरत रहेका
कर्मचारी यो नियमावली प्रारम्भ भएपछि स्वतः प्राधिकरणको कर्मचारीमा परिणत हुने
छन् ।
(२) ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास समितिमा काजमा
रहेका नेपाल निजामती सेवाका वा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेका संस्थाका स्थायी
कर्मचारीले प्राधिकरणको सेवामा परिणत हुन चाहेमा यो नियमावली प्रारम्भ भएको
मितिले एक महिनाभित्र प्राधिकरणमा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन प्राप्त भएमा प्राधिकरणले त्यस्ता
कर्मचारीको सेवाको आवश्यकता, उपयुक्तता र अनुभवको आधारमा त्यस्ता कर्मचारीलाई
प्राधिकरणको सेवामा परिणत गर्नु उपयुक्त हुने वा नहुने राय सहितको सिफारिस
मन्त्रालयमा पेश गर्नु पर्नेछ । त्यसरी सिफारिस भएका नेपाल सरकारको स्वामित्वमा
रहेका संस्थाका कर्मचारीका हकमा मन्त्रालयले आवश्यक निर्णयका लागि सम्बन्धित
संस्थामा पठाउने छ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम नेपाल निजामती सेवाका कुनै कर्मचारीहरुलाई
प्राधिकरणको सेवामा परिणत गर्न उपयुक्त भएमा मन्त्रालयले स्वीकृतिको लागि नेपाल
सरकार समक्ष प्रस्ताव पेश गर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिम प्राप्त प्रस्ताव मनासिव देखिएमा नेपाल सरकारले
लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गरी सेवा परिणत हुने कर्मचारीले पाउने सुविधा समेत
उल्लेख गरी त्यस्ता कर्मचारीलाई प्राधिकरणको सेवामा परिणत गर्नेछ ।
(६) नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थाका कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित
संस्थाबाट सहमति प्राप्त भएमा प्राधिकरणले त्यस्ता कर्मचारीलाई प्राधिकरणको सेवामा
परिणत गर्नेछ ।धधध।बिधअयmmष्ककष्यल।नयख।लउ
द्दठ
(७) यस नियम बमोजिम प्राधिकरणको सेवामा परिणत नभएका कर्मचारीलाई
प्राधिकरणले सात दिनभित्र निजको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा काज फिर्ता गरिदिनु
पर्नेछ ।
तर प्राधिकरणमा कर्मचारी पदपूर्ति नभएसम्मको लागि सम्बन्धित निकायको
स्वीकृति लिई त्यस्ता कर्मचारीलाई प्राधिकरणमा काजमा रही रहन बाधा पर्ने छैन ।
(८) यस नियम बमोजिम प्राधिकरणको सेवामा परिणत भएका कर्मचारीको
सम्पूर्ण दायित्व प्राधिकरणले व्यहोर्नु पर्नेछ ।